डोंबिवली विभागाचे एमआयडीसी चे कार्यकारी अभियंता यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि प्रादेशिक क्षेत्रीय अधिकारी (ठाणे) यांचे आदेश मारले फाट्यावर… राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांच्याकडे केली तक्रार….

Share

मुंबई: डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये अनेक कंपन्यांनी अनाधिकृत बांधकामे अतिक्रमणे केलेली असून एमआयडीसीच्या जागेमध्ये अनाधिकृत हॉटेल्स, दुकाने, गॅरेज टपऱ्या व इतर छोटी मोठी अनाधिकृत बांधकामे केली असून यावर कारवाई करण्यात यावी अशा प्रकारचा पत्रव्यवहार अनेक वेळा मंत्रालयात तसेच कार्यकारी अभियंता डोंबिवली यांच्याकडे करण्यात आला होता मंत्रालयातून आदेश आले तरी डोंबिवली कार्यकारी अभियंता यांनी कुठलीही कारवाई न केल्या कारणामुळे महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत यांच्याकडे पुन्हा अर्ज करून अनाधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे तोडण्यात यावी व याला संरक्षण देणाऱ्या सबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी अशा प्रकारचे मागणी पत्राद्वारे महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री मा.ना. उदय सामंत यांच्याकडे करण्यात आली होती. मा. मंत्री यांनी सदर पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) यांना कारवाईसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर हा अर्ज प्रादेशिक क्षेत्रीय कार्यालय ठाणे यांच्याकडे कारवाईसाठी पाठवण्यात आला होता. प्रादेशिक कार्यालयाने हा अर्ज डोंबिवली औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता यांना कारवाईसाठी पाठवला पण त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. म्हणून या अर्जावर काय कारवाई करण्यात आली अशा प्रकारचे माहिती अधिकाराखाली माहिती मागितली आली तेव्हा माहिती तर दिलीच नाही तर माननीय नामदार उद्योग मंत्री उदय सावंत यांच्या आदेशाला केराची टोपी दाखवली. डोंबिवली विभागामध्ये अनेक वेळा अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणाची माहिती अधिकाराखाली माहिती मागितली सुरवातीला दिलीच नाही मग अपील केल्यावर जन माहिती अधिकारी यांनी खोटी चुकीचं व अर्धवट माहिती दिली.खोटी माहिती देतात म्हणून जर अपिलीय अधिकारी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे अपील केल्यानंतर त्यांनी अपील घेतले नाही. डोंबिवली एम आय डी सी विभागामध्ये अंनागोंदी कारभार चालू आहे. डोंबिवली एम आय डी सी मधील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण तोडण्यासाठी राज्यपाल मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री यांना पत्र पाठवून अनाधिकृत व अतिक्रमणे बांधकामे तोडण्यात यावी व या बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या सबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *